Abhishal
Current
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VOLUME V : TOPICS
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'प्रगति' परियोजना : कृषि विकास
के लिए एक राष्ट्रीय पहल
‘PRAGATI’
Project : A National Initiative for Agricultural Development
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VB-G
RAM G
(विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन -
ग्रामीण) अधिनियम, 2025
VB-G
RAM G
(Viksit
Bharat – Guarantee for Rural Assets and Mission for Growth) Act, 2025
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Abhishal
Prakashan, Prayagraj
©abhishalcurrentlawgs.blogspot.com
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'प्रगति'
(PRAGATI)
परियोजना
(कृषि विकास के लिए एक राष्ट्रीय पहल)
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केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण
विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समावेशी और टिकाऊ कृषि विकास के
लिए एक राष्ट्रीय पहल 'प्रगति' (PRAGATI) का 07 JUL 2026 को शुभारंभ किया । इसका मुख्य
उद्देश्य 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी बनाकर देश के 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों की आय, उत्पादकता और
आजीविका में व्यापक सुधार लाना है।
प्रारंभिक चरण में यह
परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल, असम एवं झारखंड में लागू होगी। इस
बहु-साझेदार गठबंधन में एसबीआई फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन और
पेप्सिको फाउंडेशन जैसी कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं। सरकार
का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक,
मशीनीकरण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के जरिए खेती की लागत को घटाना
है। इसमें पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैल्यू एडिशन, बागवानी,
पशुपालन और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 'कृषि सखियों' और महिला उद्यमियों की अहम
भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रमुख लक्ष्य किसानों की आय में कम से कम 30%
की वृद्धि, मुख्य फसलों (धान, मक्का, आलू) की उपज में 15-20% का वृद्धि और 20% किसानों को पुनर्योजी कृषि
पद्धतियों से जोड़ना है। ।
मुख्य
बिंदु और लक्ष्य:
आय और उपज में वृद्धि:
इस प्रोजेक्ट के जरिए किसानों की आय में न्यूनतम 30% वृद्धि और प्रमुख फसलों की
उपज में 15-20% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर:
कम से कम 20% किसानों के बीच पुनर्योजी कृषि पद्धतियों (Regenerative Agriculture) को
बढ़ावा दिया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण:
कार्यक्रम में "कृषि सखियों" और महिला उद्यमियों की भागीदारी पर विशेष
जोर दिया जाएगा।
विविधीकरण व तकनीक:
खेती की लागत घटाने के लिए ड्रोन, डिजिटल
सलाह, मृदा स्वास्थ्य और मूल्य
संवर्धन (Value Addition) पर
ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
महत्व
:
यह भारत के सबसे बड़े निजी
क्षेत्र समर्थित कृषि-उद्यमिता कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण
रोजगार सृजन,
जलवायु-अनुकूल कृषि, महिला सशक्तिकरण तथा "विकसित
कृषि–समृद्ध गांव–विकसित
भारत" के लक्ष्य को साकार करना है। विकसित भारत का
सपना समृद्ध गांवों के बिना अधूरा है और ‘प्रगति’ योजना गांवों को आत्मनिर्भर
व रोजगारयुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है।
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‘PRAGATI’ Project : A National
Initiative for Agricultural Development
(Promoting Rural Agri-Entrepreneurship
for Growth and Transformation Initiative)
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The PRAGATI Project was
launched on 7 July 2026 by Union Agriculture & Farmers’ Welfare Minister
Shivraj Singh Chouhan. It is a national multi-stakeholder initiative aimed at
strengthening 20,000 agri-entrepreneurs and improving the livelihoods of 20
lakh small and marginal farmers through inclusive, sustainable, and
climate-resilient agriculture.
Key
Objectives:
-
Develop 20,000 rural agri-entrepreneurs to provide village-level agricultural
services.
-
Enhance farmers’ income, productivity, and market access.
-
Promote value addition, crop diversification, processing, and agri-based
entrepreneurship.
- Encourage
mechanization, soil health management, digital advisory, and drone technology.
-
Increase participation of women (Krishi Sakhis) and rural youth.
Implementation:
The programme will initially be
implemented in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Rajasthan,
West Bengal, Assam, and Jharkhand. Agri-entrepreneurs will offer services such
as soil testing, machinery support, financial linkages, market connectivity,
and technical guidance.
Targets:
- Benefit over 20 lakh farmers.
- Promote regenerative agriculture
among at least 20% of participating farmers.
- Increase farmers’ income by at
least 30%.
- Improve yields of major crops
like paddy, maize, and potato by 15–20%.
Significance:
PRAGATI
aims to transform rural India by creating sustainable livelihoods, promoting
climate-smart agriculture, and strengthening the rural economy. It is
considered one of India’s largest private sector-led agri-entrepreneurship
initiatives, supported by partners such as –
~ PepsiCo Foundation,
~SBI Foundation,
~Gates Foundation,
~IDH, Heifer International, EDF,
SAFIA, AEGF, and TRIF.
The initiative aligns with the vision
of Viksit Bharat through developed agriculture and prosperous villages. 772026PIB
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VB-G RAM G
(विकसित भारत –
गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) अधिनियम, 2025
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VB-G RAM G Act, 2025 पूरे भारत में 1 जुलाई 2026
से प्रभावी (लागू) हो गया है। इसी तारीख से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को आधिकारिक रूप से
निरस्त कर दिया गया है और उसकी जगह इस नए कानून ने ले ली है। इसका लक्ष्य केवल
अकुशल मजदूरी प्रदान करना नहीं, बल्कि टिकाऊ संपत्ति का
निर्माण करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना है। यह योजना 'विकसित भारत 2047' के विजन को
ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भारत के आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए लाई गई
है।
VB-G RAM G का
सारांश:
रोजगार के दिनों में वृद्धि:
पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था,
जिसे इस नए कानून के तहत बढ़ाकर 125 दिन कर
दिया गया है।
न्यूनतम मजदूरी: पूरे
देश में कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय
की गई है।
एग्री-पॉज (Agri-Pause)
व्यवस्था: कृषि कार्यों में मजदूरों
की कमी न हो,
इसके लिए फसल की बुवाई और कटाई के पीक सीजन के दौरान साल में 60 दिनों तक सरकारी काम बंद रहेगा, ताकि मजदूर खेती पर
ध्यान दे सकें।
डिजिटल निगरानी:
कार्यों और बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड रखने के लिए 'विकसित भारत
नेशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक' नामक एक नेशनल डेटाबेस
बनाया गया है।
काम का दायरा:
इस योजना के तहत चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
~ जल
सुरक्षा (Water
Security)
~ ग्रामीण
सड़कें
~ आजीविका
इन्फ्रास्ट्रक्चर (बाजार, भंडारण आदि)
~ जलवायु
परिवर्तन से निपटने वाले कार्य
भुगतान की समय-सीमा:
मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य कर दिया गया है।
मौजूदा मनरेगा जॉब कार्ड
धारकों के लिए, ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापित
कार्ड नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी होने तक वैध रहेंगे।
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VB-G RAM G
(Viksit
Bharat – Guarantee for Rural Assets and Mission for Growth) Act, 2025
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The Viksit Bharat—Guarantee for
Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), or VB-G RAM G Act, 2025, officially came
into force nationwide on July 1, 2026. On this date, the Mahatma Gandhi
National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005, was formally repealed
and replaced by this new framework. It is designed to align rural development
with the broader 'Viksit Bharat 2047' (Developed India) vision, shifting
the focus from basic relief to sustainable economic empowerment.
Key Features
Increased Employment Days: The
guaranteed annual employment has been increased from 100 days to 125 days
per household.
Minimum
Wage: It
establishes a nationwide minimum wage floor of Rs 300 per day to ensure income
stability.
Agri-Pause
Mechanism:
To ensure labor availability during peak agricultural cycles, the scheme
includes a mandatory 60-day 'Agri-Pause'. During this period, state-sponsored
works are suspended, allowing laborers to focus on sowing and harvesting crops
on their own or local farms.
Infrastructure-Led
Growth:
The focus has shifted from manual labor tasks to the creation of durable
national assets. The primary domains include:
Water
Security:
Large-scale irrigation and watershed management.
Rural
Connectivity:
Advanced all-weather roads and digital infrastructure connectivity.
Agri-Logistics: Building cold storages,
local markets, and processing units.
Climate
Resilience:
Projects aimed at mitigating climate change impacts on rural farming.
Digital
Governance:
All assets and labor data are tracked via the 'Viksit Bharat National Rural
Infrastructure Stack', a centralized database ensuring real-time monitoring and
transparency.
Payment
Efficiency:
A strict legal mandate requires wage payments to be processed within 15 days of
work completion to minimize delays.
Core
Objectives
Transition
to Productivity:
To move beyond simple subsistence-level employment toward building assets that
increase rural income.
Seamless
Integration:
Better integration of rural labor markets with the needs of the agricultural
and SME (Small and Medium Enterprise) sectors.
Technology
Adoption:
Implementing modern technology to monitor work quality and prevent leakages.
Existing MGNREGA job card holders
are currently undergoing e-KYC verification to transition into the new 'Rural
Employment Guarantee Card' system.
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Abhishal
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