भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37
(Judge strength of
the Supreme Court of India 37 from 33) *
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने 05 MAY 2026 को
संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । इसका उद्देश्य सर्वोच्च
न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम,
1956
में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के
मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है।
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि अर्थात् 33 से बढ़ाकर 37
(भारत
के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का प्रावधान है।
पृष्ठभूमि (Background):
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124
(1) में
अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत
का एक मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न
किए जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे…”।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की
संख्या बढ़ाने के लिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या)
अधिनियम 1956 के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम
की धारा 2 में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या (भारत के
मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 10 निर्धारित की गई थी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की
संख्या को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1960 द्वारा बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या)
संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा बढ़ाकर 17 कर दिया गया था। हालांकि,
मंत्रिमंडल
द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य
न्यायाधीश को छोड़कर) को 1979 के अंत तक 15 न्यायाधीशों तक सीमित था,
जब
भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर इस सीमा को हटाया दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या)
संशोधन अधिनियम, 1986 ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008 ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की
संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की
संख्या को मूल अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन
अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधन करके अंतिम बार 30 से बढ़ाकर 33 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर दिया गया था
।
The Union Cabinet chaired by the
Prime Minister Shri Narendra Modi On 05 MAY 2026 has approved the proposal for introducing The
Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament
to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for
increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the
Chief Justice of India).
Supreme Court (Number of Judges)
Amendment Bill, 2026 provides for increasing the
number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the
Chief Justice of India).
Background:
Article 124 (1) in
Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of
India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law
prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.
An act to increase the Judge strength of the Supreme Court
of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number
of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided
for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.
The Judge strength of the Supreme Court of
India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of
Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The
Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working
strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the
Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the
restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.
The Supreme Court (Number of
Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge
strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India,
from 17
to 25.
Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges)
Amendment Act, 2008 further augmented the Judge
strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.
The Judge strength
of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the
Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme
Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.
*Source :
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2258133®=3&lang=1
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में पांच नए
न्यायाधीश नियुक्त
(Supreme
Court Gets Five New Judges as President Approves Appointments)
संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिनांक
01.06.2026 की एक अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित चार
मुख्य न्यायाधीशों व एक वरिष्ठ अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप
में नियुक्त किया है :
श्री न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
श्री न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय
श्री न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
श्री न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
वरिष्ठ
अधिवक्ता श्रीमती वेंकिता सुब्रमणि मोहना
इनकी
नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी ।
Vide
Notifications of even number dated 01.06.2026, in exercise of the powers
conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the
Hon’ble President of India is pleased to appoint
(i) Shri
Justice Sheel Nagu, Chief Justice, High Court of Punjab and Haryana,
(ii) Shri Justice Shree Chandrashekhar, Chief
Justice, High Court of Bombay, (iii) Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Chief
Justice, High Court of Madhya
Pradesh,
(iv) Shri Justice Arun Palli, Chief Justice,
High Court of Jammu & Kashmir and
Ladakh and
(v) Smt. Venkita Subramani Mohana, Senior
advocate,
to be Judges of
the Supreme Court of India with effect from the date they assume charge of their office.
Blogger : https://abhishalcurrentlawgs.blogspot.com
Note : प्रकाशित सामग्री भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। यह UPSC/ UPPSC/ BPSC/ MPPSC/ RPSC/ JPSC/UKPSC के प्रतियोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी है ।
Abhishal
Current Law GS
By : Abhishal Prakashan , Prayagraj
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