उत्तर प्रदेश राज्य बनाम
ए.के. गाबा व अन्य
State of Uttar Pradesh Vs. A.K.
Gaba & Others (2026)
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केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central
Excise) के अधिकारियों ने एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया और बिना किसी
पावती (acknowledgement) के रिकॉर्ड जब्त कर लिए । आरोप था कि
मुख्य आरोपी आर. के. श्रीवास्तव (अधीक्षक) ने रिकॉर्ड वापस करने के बदले ₹ 80,000 की रिश्वत की मांग
की । शिकायतकर्ता ने सीबीआई (CBI) में एफआईआर दर्ज कराई,
जिसके बाद छापेमारी में पैसे बरामद किए गए और हाथ धोने पर घोल गुलाबी
हो गया ।
अधीनस्थ अदालत का निर्णयः
ट्रायल कोर्ट ने सह-आरोपियों
(ए.के. गाबा,
आलोक गुप्ता आदि) को आपराधिक साजिश (धारा 120-B IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (P.C. Act) के तहत दोषी
ठहराया ।
High Court का निर्णयः
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ)
ने सबूतों की कमी और विसंगतियों को देखते हुए आरोपियों की अपील स्वीकार कर उन्हें बरी
(Acquitted)
कर दिया, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम
कोर्ट में अपील दायर की थी ।
: मुख्य कानूनी सिद्धांत
(Legal Principles) :
सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया
कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1)
(d) के तहत दोषसिद्धि के लिए "रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकृति"
का पुख्ता सबूत होना अनिवार्य (Sine qua non) है । केवल पैसे
की बरामदगी किसी को दोषी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है ।
: सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण :
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को सही ठहराया
और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया । कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं
:
1.
कोर्ट
ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने तीन निरीक्षकों पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था,लेकिन मुख्य आरोपी आर. के. श्रीवास्तव पर धारा 120BIPC का आरोप ही नहीं लगाया गया था। इसके कारण पूरी साजिश की थ्योरी ही विफल हो
गई ।
2.
शिकायतकर्ता
के पास कथित तौर पर रिश्वत की मांग की रिकॉर्डिंग वाला टेप रिकॉर्डर था, लेकिन जांच एजेंसी ने इसे साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया । कोर्ट ने कानून
के अनुसार अभियोजन के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान (Adverse Inference) लगाया ।
3.
कोर्ट
ने दोहराया कि जब ट्रायल या हाईकोर्ट द्वारा किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तो उसकी बेगुनाही की धारणा और अधिक मजबूत हो जाती है । यदि साक्ष्यों के आधार
पर दो संभावित दृष्टिकोण (Two Views) बनते हो, तो बरी करने वाले दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
: निर्णय
(Judgement) :
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि हाईकोर्ट का फैसला सबूतों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था । कोर्ट ने कहा कि बरी
होने के बाद अभियुक्तों की निर्दोषता की धारणा और मजबूत हो जाती है । अंततः कोर्ट ने
अपील खारिज कर दी और हाईकोर्ट द्वारा अभियुक्तों को दी गई दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार
रखा ।
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State of Uttar Pradesh vs. A.K.
Gaba & Others (2026)
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This appeal before the Supreme
Court of India arose from the Allahabad High Court’s 2019 order, which
acquitted the respondents of charges related to criminal conspiracy and
corruption.
Background :
The accused officers from the
Central Excise department reportedly seized records from a factory without
providing a receipt. The complainant alleged that R.K. Srivastava demanded a
bribe of ₹80,000 for the return of
these documents. Following a CBI raid, money was recovered from the residence
of R.K. Srivastava and his brother, and the accused were arrested. While the
Trial Court convicted the accused in 2014, the High Court later overturned
this, citing a lack of evidence.
Supreme Court Analysis :
The Court reiterated that the
demand for illegal gratification is a sine qua non (an essential condition) for
conviction under the Prevention of Corruption Act. Mere recovery of money is
insufficient if the substantive evidence of demand and voluntary acceptance is missing.
The prosecution failed to provide
evidence of a "meeting of minds" between the respondents to establish
criminal conspiracy under Section 120-B of the IPC. Notably, the primary
accused, R.K. Srivastava, was not even charged under this section.
The
prosecution failed to produce a tape recorder mentioned by the complainant,
which allegedly contained the conversation regarding the bribe. The Supreme
Court held that withholding this vital evidence warrants an adverse inference
against the prosecution.
The Court noted that the High
Court’s decision was based on a meticulous reappreciation of evidence. It
emphasized that an order of acquittal reinforces the presumption of innocence,
and the Supreme Court will not interfere unless the findings are perverse or
illegal.
: Conclusion :
The Supreme Court dismissed the
State's appeal, concluding that the prosecution failed to prove its case beyond
a reasonable doubt and that the High Court's decision to acquit the respondents
was a plausible and legally sound view.
Crl.A No. 3383-3385/2026
[27.05.2026]
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Abhishal
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