Harish Rana v. Union of India
हरिश राणा बनाम भारत संघ (2026)
Case
Facts and Order - 32
वर्षीय आवेदक हरिश राणा 13 वर्षों से दुर्घटना
के बाद मुक-बधिर और चेतनाहीन (PVS) अवस्था में थे और शत-प्रतिशत
विकलांग थे। प्राथमिक और माध्यमिक मेडिकल बोर्डों की रिपोर्टों के अनुसार उनके ठीक
होने की संभावना नगण्य थी और निरंतर इलाज केवल उनकी पीड़ा को बढ़ा रहा था।
माता-पिता की गुहार और डॉक्टरों की राय को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने मरीज के 'सर्वोत्तम हित' (Best
Interest Principle) में CANH उपचार को हटाने
की अनुमति दी और सरकार को मानवीय आधार पर घर या अस्पताल में प्रशामक देखभाल (Palliative
Care) प्रदान करने का निर्देश दिया ताकि उनका अंत शांतिपूर्ण और
गरिमामय हो।
Summary
of Judgment - यह निर्णय सुप्रीम
कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारडीवाला द्वारा 2026 में (मूल
याचिका वर्ष 2025-2026) 'कॉमन कॉज 2018' और '2023' के दिशानिर्देशों के तहत पैसिव यूथेनेशिया
(निष्क्रिय इच्छामृत्यु) और 'राइट टू डाई विद डिग्निटी'
(गरिमा के साथ मरने का अधिकार) की व्याख्या करते हुए दिया गया है।
Legal Points and Principles :
Active Euthanasia vs. Passive Euthanasia - न्यायालय ने दोनों के बीच स्पष्ट अंतर रेखांकित किया। सक्रिय इच्छामृत्यु में जानलेवा दवा देकर मृत्यु का कारण बनाया जाता है, जो अवैध है। इसके विपरीत, निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) में केवल कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाया या रोका जाता है, जिससे बीमारी प्राकृतिक रूप से अपनी गति लेती है, और यह कानूनी रूप से अनुमत है।
Article
21 and Human Dignity - जीवन के अधिकार
(अनुच्छेद 21) में 'गरिमा
के साथ मरने का अधिकार' भी शामिल है। चेतनाहीन (Persistent
Vegetative State) या अक्षम मरीजों के लिए, इलाज
को बिना किसी उद्देश्य के जारी रखना उनकी गरिमा और शारीरिक अखंडता (Bodily
Integrity) का उल्लंघन है।
CANH as a Medical Treatment- न्यायालय ने घोषित किया कि पेट में ट्यूब (PEG tube) के माध्यम से दी जाने वाली कृत्रिम खुराक और हाइड्रेशन (CANH) एक चिकित्सा उपचार है, न कि बुनियादी देखभाल। अतः
इसे मरीज के सर्वोत्तम हित में हटाया जा सकता है।
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Harish Rana v. Union of India The
32-year-old applicant, Harish Rana, had been in a Permanent Vegetative State
(PVS) for 13 years following an accident and was 100% disabled. According to
reports from the Primary and Secondary Medical Boards, his chances of
recovery were negligible, and continuing treatment was only prolonging his
suffering. Considering the plea of his parents and the medical opinions, the
Court applied the 'Best Interest Principle' and permitted the withdrawal of
CANH treatment. Furthermore, the Court directed the government to provide
palliative care, either at home or in a hospital, to ensure he passed away
peacefully and with dignity.
This judgment was delivered by Justice J.B. Pardiwala of the Supreme
Court, interpreting the guidelines of 'Common Cause 2018' and '2023'
regarding passive euthanasia and the 'Right to Die with Dignity'. The
Court drew a clear line of distinction between the two. Active euthanasia
involves administering a lethal substance to cause death, which remains
illegal. In contrast, passive euthanasia involves merely withdrawing or
withholding artificial life-support measures, allowing the underlying illness
to take its natural course, which is legally permissible. The
Right to Life under Article 21 includes the 'Right to Die with Dignity'. For
patients in a Permanent Vegetative State (PVS) or those who are incompetent,
prolonging treatment purposelessly violates their dignity and bodily
integrity. The
Court declared that Clinically Assisted Nutrition and Hydration (CANH)
administered via a PEG tube is a form of medical treatment, not basic care.
Therefore, it can be legally withdrawn if it is in the best interest of the
patient. Source : SCI JUDGEMENT |
Blogger : https://abhishalcurrentlawgs.blogspot.com
Note : प्रकाशित सामग्री भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। यह UPSC/ UPPSC/ BPSC/ MPPSC/ RPSC/ JPSC/UKPSC के प्रतियोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी है ।
Abhishal
Current Law GS
By : Abhishal Prakashan , Prayagraj
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