Attorney-Client Privilege Case
IN RE : SUMMONING ADVOCATES WHO
GIVE LEGAL OPINION OR REPRESENT PARTIES DURING INVESTIGATION OF CASES AND RELATED
ISSUES
वकीलों को जांच के दौरान समन
जारी करने और वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार (Attorney-Client
Privilege) से संबंधित
The Supreme Court of India, in a
Suo Motu Writ Petition, ruled on the critical issue of investigating agencies
summoning advocates who represent parties or give legal opinions.
मुख्य
बिंदु और निर्देश
No
Direct Summons : कोर्ट ने स्पष्ट
किया कि पुलिस या जांच एजेंसियां किसी मामले में पेश हो रहे वकील को मामले की
जानकारी जुटाने के लिए सीधे समन नहीं भेज सकतीं।
Exceptions: यदि कोई मामला भारतीय साक्ष्य
अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 132 के
अपवादों में आता है, तो समन के लिए पुलिस अधीक्षक (SP)
स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की लिखित संतुष्टि और मंजूरी अनिवार्य होगी
।
Digital
Devices and Documents: वकील के पास
मौजूद दस्तावेजों या डिजिटल उपकरणों को सीधे पुलिस जब्त नहीं कर सकती। इन्हें केवल
अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। डिजिटल उपकरणों की जांच मुवक्किल और वकील की
मौजूदगी में होगी ताकि अन्य मुवक्किलों की गोपनीयता बनी रहे।
In-House
Counsels: पूर्णकालिक वेतनभोगी (In-house)
वकीलों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023
की धारा 132 के तहत यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।
न्यायालय ने माना कि
वकील-मुवक्किल के बीच का संवाद पवित्र है और इसमें अनुचित हस्तक्षेप मुवक्किल के
मौलिक अधिकारों (जैसे आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार) का उल्लंघन है ।
Directions : उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटारा करते हैं, एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 9334/2025 में जारी समन को रद्द करते हैं और जांच अधिकारियों को धारा 132 के तहत विशेषाधिकार का आवेगी रूप से उल्लंघन करने से सावधान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान द्वारा उस व्यक्ति को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है जिसका प्रतिनिधित्व वकील करता है।
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The Court emphatically ruled that
police or investigating agencies cannot directly summon a lawyer representing
an accused to elicit details of a case. A lawyer can only be summoned if the
case falls under the exceptions of Section 132 of the Bhartiya Sakshya
Adhiniyam (BSA), 2023. This requires prior written approval from an officer
not below the rank of Superintendent of Police. Legal professional privilege does not
exempt the production of documents. However, any digital device or document
must be produced before the Court, not the police. The Court will handle
objections and ensure other clients' data confidentiality. Full-time salaried In-house counsels
are excluded from the definition of an advocate under Section 132 and cannot
claim this specific privilege. The Court emphasized that the
attorney-client privilege is sacrosanct, and infringing upon it violates the
fundamental rights to effective legal representation and protection against
self-incrimination. Source
: SCI JUDGEMENT |
Blogger : https://abhishalcurrentlawgs.blogspot.com
Note : प्रकाशित सामग्री भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। यह UPSC/ UPPSC/ BPSC/ MPPSC/ RPSC/ JPSC/UKPSC के प्रतियोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी है ।
Abhishal
Current Law GS
By : Abhishal Prakashan , Prayagraj
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