नक्सल मुक्त भारत
:
एक ऐतिहासिक उपलब्धि
31 मार्च 2026 को भारत ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर
हासिल किया। लगभग छह दशकों की हिंसा के बाद, देश प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद (LWE) के चंगुल से मुक्त हो गया। यह सफलता पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापक और
समन्वित रणनीति का परिणाम है, जो मुख्य रूप से तीन स्तंभों—विश्वास, निर्माण
और जन कल्याण पर आधारित थी।
परिवर्तन के तीन मुख्य स्तंभ
1. विश्वास
:
शासन व्यवस्था के प्रति आस्था बहाली
नीतिगत बदलाव
: वर्ष 2014 से पहले नक्सलवाद के खिलाफ बिखरा हुआ दृष्टिकोण था। वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना' को मंजूरी देकर सरकार ने त्रि-आयामी रणनीति (संवाद, सुरक्षा और समन्वय) अपनाई।
सुरक्षा ढाँचे का सुदृढ़ीकरण : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शून्यता को भरने के लिए 408 नए सीएपीएफ शिविर स्थापित किए गए और चाक-चौबंद
पुलिस थानों की संख्या 66 से
बढ़ाकर 597 की गई। त्वरित तैनाती के लिए 68 नाइट-लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए।
विशिष्ट बलों का एकीकरण : कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और ग्रेहाउंड्स जैसे बलों के बीच
संयुक्त प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों (जैसे ड्रोन, यूएवी, एआई
डेटा विश्लेषण) के उपयोग ने अभियान को "ट्रेस, टारगेट, न्यूट्रलाइज़"
के सिद्धांत पर मजबूत किया।
वित्तीय चोट और आत्मसमर्पण : एनआईए और ईडी के माध्यम से नक्सलियों के फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त
कर करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही, हथियार डालने वालों के लिए 'रेड कार्पेट' नीति के तहत ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता और मासिक वजीफा देकर
हजारों नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटाया गया।
2. निर्माण
:
बुनियादी ढाँचे और संपर्क का विस्तार
सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी : प्रभावित क्षेत्रों में 12,249 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया। दूरसंचार को मजबूत करने
के लिए 9,600 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए, जिससे 96% गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँची।
वित्तीय समावेशन
: अप्रैल 2015 से मार्च 2026 के बीच 1,804 नई
बैंक शाखाएँ,
1,321
एटीएम और 6,025 डाकघर स्थापित किए गए।
शिक्षा और कौशल विकास: जनजातीय युवाओं के लिए 259 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को मंजूरी दी गई और 90,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया
गया।
3. जन कल्याण
:
गरिमा और समावेशिता
जनजातीय सशक्तिकरण
: विकास की योजनाओं को दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों
तक पहुँचाया गया। पीएम-जनमन और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के माध्यम से आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया।
लोकतांत्रिक भागीदारी : नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए गाँवों में निर्वाचित पंचायतों को विकास
अनुदान दिए गए और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बच्चों को कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा दी गई।
केस स्टडी
:
छत्तीसगढ़ (बस्तर) का कायाकल्प
बस्तर जो कभी नक्सलवाद का मुख्य गढ़ था, वहाँ 2017 में बस्तरिया बटालियन का गठन कर स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बल में
शामिल किया गया। इससे सुरक्षा तंत्र और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास बढ़ा।
क्षेत्र में 3,240 किमी से अधिक सड़कें और 889 मोबाइल टावर लगाए गए। मई 2026 में शुरू हुई 'शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा' पहल के तहत 70 सीएपीएफ शिविरों को नागरिक सेवा केंद्रों में बदला जा रहा है, जो शासन की वापसी का प्रतीक है।
एक दशक के ऐतिहासिक परिणाम
वर्ष 2014
में जहाँ देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं वर्ष 2026 तक सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 35 से घटकर शून्य हो गई है। हिंसक घटनाओं और
मौतों में व्यापक गिरावट आई , जो सुरक्षा, समावेशी विकास और जनता के अटूट विश्वास की जीत को दर्शाती
है। दायों लिए शांति, समावेशन और प्रगति के एक नए अध्याय की शुरुआत
है।
Naxal-Free India : A Historic
Achievement
On March 31, 2026, India
achieved a historic milestone in its internal security. After nearly six
decades of violence, the country was effectively liberated from the clutches of
Left-Wing Extremism (LWE). This success is the result of 12 years of consistent
efforts by the government, guided by a balanced strategy built on three core
pillars: Trust (Vishwas), Development (Nirman), and Public Welfare (Jan
Kalyan).
The
Three Pillars of Transformation
|
1. Trust: Restoring Faith in Governance |
Strategic Shift : Prior to 2014, the approach toward Naxalism was
fragmented and event-based. In 2015, the government approved the 'National
Policy and Action Plan', adopting a unified, whole-of-government approach based
on a tri-pronged strategy: dialogue, security, and coordination.
Strengthening Security : To eliminate security
vacuums in remote areas, 408 new Central Armed Police Forces (CAPF) camps were
established, and well-equipped police stations increased from 66 to 597. To
facilitate rapid deployment and medical evacuations, 68 night-landing helipads
were built.
Integration of Specialized Forces: Elite units like CoBRA,
DRG, STF, and Greyhound were integrated into a layered security structure.
Enhanced with modern technology—including drones, UAVs, satellite imagery, and
AI-driven data analytics—operations were executed under the strict principle of
"Trace, Target, Neutralize."
Choking Funds & Reintegration: Dedicated wings within the
NIA and ED dismantled the Naxal financial network, seizing assets worth tens of
millions. Concurrently, a "Red Carpet" surrender policy offered
immediate financial assistance (up to ₹500,000) and monthly stipends,
successfully steering thousands of insurgents back into the mainstream.
|
2. Development: Expanding Infrastructure and Connectivity |
Road and Digital Connectivity : Over 12,249 km of roads
were constructed in LWE-affected regions. To bridge the digital divide, more
than 9,600 mobile towers were installed, bringing mobile connectivity to 96% of
formerly isolated villages and opening doors to online education and services.
Financial Inclusion : Between April 2015 and
March 2026, banking infrastructure was heavily expanded, resulting in the
opening of 1,804 bank branches, 1,321 ATMs, and 6,025 post offices.
Education and Skill Training : To empower tribal youth, 259 Eklavya Model Residential Schools (EMRS) were sanctioned, and over 90,000 youth and women received specialized vocational and skill training.
|
3. Public Welfare: Dignity and Inclusivity |
Tribal Empowerment : Government initiatives ensured that development reached
the most vulnerable tribal groups (PVTGs). Programs like PM-JANMAN and the
'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan' significantly improved access to
housing, clean drinking water, healthcare, and sustainable livelihoods.
Democratic Participation: Villages that successfully
eliminated Naxal influence established democratically elected Panchayats and
received special development grants. Additionally, children of surrendered
Naxals were provided free education up to Grade 12.
Case Study: The Transformation of Bastar
(Chhattisgarh)
Bastar, once the epicentre
of LWE, underwent a massive turnaround. A turning point came in 2017 with the
formation of the Bastariya Battalion, recruiting hundreds of local youth into
the security forces. This drastically improved intelligence networks and built
deep trust between the administration and tribal communities. Infrastructure
followed security, with the construction of over 3,240 km of roads and 889
mobile towers. Furthermore, initiatives like the 'Shaheed Veer Gunda Dhur Seva
Dera' are actively converting 70 CAPF camps into civilian service hubs,
providing healthcare, banking, and agricultural support.
Impact and Final Outcomes
The decisive nature of this multi-pronged strategy is evident in the numbers. In 2014, 126 districts across India were affected by Left-Wing Extremism; by 2026, the number of "most highly affected" districts dropping to zero. Violent incidents and casualties saw a massive, sustained decline, marking one of the most successful chapters in India's internal security and holistic development history.
Abhishal
Current Law & GS
Useful for CSE
2026, State Civil Service Exams & Other Judicial Examinations
By : Abhishal Prakashan , Prayagraj
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें